नेपालावाणी नेटवर्क
जनकपुरधाम, पुस ।

स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेश ल्याउन लागेको मधेश सरकारप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै एक हप्ता देखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । अध्यादेशको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरुले निरन्तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना जुलुस तथा नारावाजी गरिरहेका छन् ।

स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका महासचिव सुरेश कुमार रोहिताले अध्यादेशले वर्षाैदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि अन्याय हुने भएकोले आफुहरुले त्यसको विरोध गरेको बताए । ‘वर्षाैदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अध्यादेशले समेटदैन, जसले हामीलाई अन्याय हुन्छ,’ उनले थप्दै भने, ‘यो अन्याय विरुद्ध हामी सशक्त आन्दोलन गरिरहेका छौं, माग पुरा नभए थप आन्दोलनमा बस्छौं ।’

महासचिव रोहिताले अध्यादेश ल्याउनुअघि नियमावली बन्नुपर्ने र विभिन्न ट्रेड यूनियन तथा सरोकारवाहरुसँग छलफल गरेर मात्र समस्या समाधान हुनेगरी कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिए । उनल भने, ‘अध्यादेश ल्याइए सिनियर कर्मचारी जुनियर र जुनियर कर्मचारी सिनियर हुने भएकोले विस्तृत छलफल पश्चात अध्यादेश वा कानून मार्फत समस्याको समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्छ ।’

मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ को पहिलो संसोधन अध्यादेशको ड्राफ्टको दफा ४ को उपदफा ६ थप गर्ने ‘ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समान पद र तहमा समायोजन भई यो ऐन जारी हुँदा बखतसम्म स्तरवृद्धि वा तहबृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन भएका मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी अख्तियारवालाले एक पटकका लागि एक तह स्तरबृद्धि गरिदिने उल्लेख छ ।’ यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुलाई विभिन्न संगठनहरुले पटक–पटक ध्यानाकर्षण समेत गराएको हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, मधेश प्रदेशका संयोजक धीरेन्द्र यादवले बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार एसएलसी सरह १५ महिने तालिम लिएका अहेव चौथो तहमा प्रवेश गरी स्तरबृद्धि हुँदै पाँचौ र अधिकृत छैटौं तहसम्म जान्छन् भने ३ वर्षे कोर्ष अध्ययन गरी हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौ तहमा प्रवेश गरी स्तरबृद्धि हुँदै अधिकृत छैटौं र सातौंसम्म जान्छन् ।

जून कर्मचारीले समायोजन भन्दा अगाडि अधिकत्तम २ तहसम्म स्तरबृद्धि सुविधा पाइसकेका छन् र समायोजन भएपछि पनि बिना कुनै थप शैक्षिक योग्यता एक तह बृद्धि हुनेगरी यो ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संसोधन गर्न खोजिएको छ । यो संसोधन मार्फत सातौं तहमा तहबृद्धि भई त्यसपछाडि आठौं नवौं तहसम्म पुग्ने योजना रहेको छ ।’

यो संसोधन जस्ताको त्यस्तै लागू भए प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली उथल–पुथल हुने एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपालका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष रंजीत यादवले बताए । उनले भने, ‘यो संसोधन जस्ताको त्यस्तै लागू भए वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ट हुने, चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर असर पर्ने हुन्छ ।

संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को मर्म विपरीत हुनेगरी अन्य बाँकी ६ वटै प्रदेशमा नभएको व्यवस्था सीमित स्वार्थ समूह (५%) स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थ पूरा गर्ने र ९५% स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल कमजोर पार्ने अन्यायपूर्ण, विभेदकारी संसोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिए थप आन्दोलन हुन्छ।’